न्यायालयाची काही निरीक्षणे ही अनेकदा चर्चेचे विषय ठरतात असेच एक प्रकरण सध्या दिल्लीत समोर आलेले असून एका प्रकरणात सुनावणी करताना न्यायालयाने ‘ सहमती असताना शरीरसंबंध ठेवताना साथीदाराची जन्मतारीख पडताळून पाहण्यासाठी आधार किंवा पॅन कार्ड तपासण्याची गरज नाही ‘ असे म्हटले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण केले असून त्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.
हनीट्रॅप प्रकरणात सुनावणी करताना तक्रारदार महिला ही सराईत गुन्हेगार तर नाही ना ? तसेच पुरुषांवर बलात्काराचे आरोप करुन ती पैसे वसूल करत नाही ना ? याचा देखील दिल्ली पोलिसांनी तपास करावा असे आदेश दिलेले आहेत. सहमतीने शरीरसंबंध ठेवताना आपल्या साथीदाराचे आधार कार्ड पॅन कार्ड आणि शालेय दस्तावेजामध्ये असलेली जन्मतारीख पडताळून पाहण्याची गरज नाही असे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जस्मीत सिंह यांनी म्हटले आहे.
तक्रारदार महिलेने आपल्या सोबत गुन्हा घडला त्यावेळी आपण अल्पवयीन होतो. आरोपीने आपल्याला सहमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचे आम्ही दाखवले आणि त्यानंतर धमकावून आपल्यावर बलात्कार केला अशी तक्रार दाखल केली होती. न्यायालयाने आरोपीला तात्काळ जामीन दिला मात्र महिलेच्या बाबतीत देखील बरीच विसंगती आढळून आली. वर्षभरात पीडित महिलेने आरोपीकडून पन्नास लाख रुपये घेतले होते आणि ही रक्कम तिच्या बँकेच्या खात्यात आढळून आली होती. एफआयआर दाखल करण्याच्या आधी एक आठवडा हे पैसे तिने आपल्या अकाउंटला घेतले होते असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
न्यायालयाने या प्रकरणात निरीक्षण नोंदवताना सध्या निर्दोष लोकांना फसवण्याचे प्रकार वाढलेले असून त्यांना फसवून त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले जात आहेत . प्राथमिक दृष्ट्या हे प्रकरण देखील तसेच असल्याचे दिसून येत आहे असेही म्हटलेले आहे सोबतच याच पीडित महिलेने इतरही कुणावर अशाच पद्धतीने गुन्हे नोंदवले आहेत का ? याचा देखील तपास करा असे आदेश दिल्ली पोलिसांना देण्यात आलेले आहेत.