व्हाट्सएप्पवरील नोटीस उच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल , पतीला मोठा दिलासा

शेअर करा

नवरा बायकोच्या भांडणात पत्नीने पतीला कोणतीही नोटीस दिली नाही आणि कौटुंबिक न्यायालयाने देखील एकतर्फी निर्णय घेत घटस्फोटाला मान्यता दिली मात्र हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगित केलेला आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार , हैदराबाद येथील एका पतीने कौटुंबिक न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात खंडपीठात अपील दाखल केलेले होते. फिर्यादी व्यक्ती यांची पत्नी परभणी येथील रहिवासी असून तिच्याशी त्यांचा प्रेमविवाह झालेला होता. त्यांना एक मुलगा देखील असून वैवाहिक जीवन व्यवस्थित चालू असताना पत्नीच्या माहेरच्या लोकांनी पत्नीचे कान भरले आणि त्यानंतर पत्नीने सासर सोडत माहेरी जाऊन रहायला सुरू केले.

जिच्यासोबत आपला प्रेमविवाह झालेला आहे ती माहेरच्या व्यक्तींच्या पूर्णपणे अधीन झालेली आहे हे लक्षात आल्यानंतर पतीने त्यांना मनवून पुन्हा सासरी आणण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांना त्यात यश आले नाही. पत्नीने परभणीच्या कौटुंबिक न्यायालयात मुस्लिम धर्मातील खुला ( घटस्फोट ) मिळावा म्हणून याचिका दाखल केली आणि पतीला कौटुंबिक न्यायालयाची कुठलीही नोटीस मिळाली नाही अथवा समन्सही मिळाले नाही मात्र पत्नीने कुटुंब न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल केले आणि पतीला व्हाट्सअपवर नोटीस पाठवून दिली.

पत्नीकडून अशा स्वरूपाचे वर्तन आपल्याला अपेक्षित नव्हते असे फिर्यादी पतीचे म्हणणे असून त्यांनी कौटुंबिक न्यायालयाचा हा निर्णय रद्द बातल करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने ज्या पद्धतीने विवाह संपुष्टात आणण्याचा निर्णय दिला तो शरियत किंवा व्यक्तिगत कायदा तसेच देशातील विविध उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाचे उल्लंघन करणार आहे असा युक्तिवाद एडवोकेट सईद एस शेख यांनी केला त्यानंतर तो ग्राह्य धरून खंडपीठाने खुला मंजूर करण्याच्या निर्णयास स्थगिती दिलेली आहे .


शेअर करा